१३ माघ २०७९, शुक्रबार

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमाएका रवि लामिछानेले अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गरेको छ।