१६ चैत २०८०, शुक्रबार

राजदूत छनोटको एउटै आधार 'भागबन्डा'!

  • २७ चैत २०७८, आइतबार
Image

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विभिन्न २० देशमा राजदूतको सिफारिस गरेको छ। सिफारिस हुनेमा ८ जना परराष्ट्र सेवाका र १२ जना राजनीतिक नियुक्तिका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनीहरू राजदूत बन्न पाउँछन्। परराष्ट्र सेवाका कमर्चारीबाहेक १२ जना नेताका नातेदार र नेताहरूसम्म पहुँच पुर्‍याउन र प्रभाव पार्न सक्नेहरू सिफारिस भएका छन्।

राजदूत नियुक्तिका लागि क्षमता र व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आए पनि सत्तामा रहने दलहरूले भने त्यसलाई लगातार बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

राजदूत नियुक्ति हुने बेलामा संसारमा कहीँ नभएको जात्रा नेपालमै हुने गर्दछ। राजदूतमा सिफारिस हुनेका नामहरू हेर्दा यसपटक पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। राजदूत भनेको देशको ऐना हो। उसले विदेशमा गएर समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ।

आफ्नो देशको संस्कृति, पर्यटन, विकास, लगानी बढाउनका लागि विदेशीलाई विश्‍वस्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राजदूतकै हुन्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव शून्य भएकाहरू पनि राजदूतमा सिफारिस भएका छन्।

अघिल्लो पटक बेलायत, अमेरिका र भारतमा राजदूत सिफारिस गर्दा तुलनात्मक रूपमा योग्य व्यक्तिहरूलाई छानेको भन्दै सरकारले तारिफ पाएको थियो। तर यसपालि भने राजनीतिक नियुक्तिका १२ जना राजदूत सिफारिस गर्दा भागबन्डाका नाममा राजदूत बन्ने दखल नभएकाहरू पनि सिफारिसमा परेका छन्।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो भागमा परेका देशमा नेताहरूका नातेदार, नेता/कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई सिफारिस गरेका छन्।

सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनीज्वाइँ कैलाश पोखरेल अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बहिनीज्वाइँ वासुदेव मिश्र माओवादी कोटाबाट श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्।

अरू राजदूतमा पनि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताले आफूनिकट मानिसलाई सिफारिस गरेका छन्। चीनका लागि सिफारिस भएका बिष्णुपुकार श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको पार्टी निर्वाचन आयोग प्रमुख हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष दानबहादुर तामाङ चार वर्षअघि माओवादी प्रवेश गरेका थिए। उनी दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन्।

राजदूत सिफारिसमा नातेदारसँगै पहुँचवालाले पनि ठाउँ पाएका छन्। तीमध्येकी एक हुन्, स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकाल। पराजुली यस्ती भाग्यमानी पात्र हुन् जसलाई तीन-तीन वटा सरकारले राजदूत बनाएका छन्।

म्यानपावर व्यवसायको पृष्ठभूमिकी पराजुलीलाई ओमानको कार्यकाल सकेर आएको ६ महिनापछि फेरि स्पेनको राजदूत सिफारिस गरिएको छ।

उनलाई २०७३ सालमा पहिलोपटक केपी शर्मा ओली सरकारले ओमानको राजदूत सिफारिस गरेको थियो। म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै विरोध भएपछि त्यतिबेला उनको सिफारिस फिर्ता गरियो। त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले पराजुलीलाई फेरि ओमानको राजदूत सिफारिस गर्‍यो।

त्यसबखत संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राजदूतका रूपमा पराजुलीको ओमान यात्रा तय भयो। यसबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो र ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। ओलीले आफू नेतृत्वमा आएपछि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गरे पनि पराजुलीलाई भने निरन्तरता दिए। ओली अढाइ वर्ष सत्तामा रहँदा पराजुली राजदूत कायम रहिन्।

पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारले पनि पराजुलीलाई ओमानमा निरन्तरता दिइरह्यो। पूर्वराजदूत एवं अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलकी श्रीमती ज्योति प्याकुरेललाई सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। दलहरूको भागबन्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने गलत प्रचलनको कारण कूटनीतिक कौशल र क्षमताका आधारमा कुनै स्वतन्त्र नागरिकले राजदूतको भूमिकामा जान्छु भन्ने कुरा कल्पनाबाहिरको हुन थालेको छ।

कूटनीतिक सेवामा राजनीतिक नियुक्ति पाउन कि राजनीतिक वा पारिवारिक नाताको पहुँच कि आर्थिक प्रभाव पार्नसक्नु पर्ने देखिन थालेको छ। राजदूतको काम र जिम्मेवारी तथा राज्य र सरकारको प्रतिनिधित्व कति प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने नै महत्वपूर्ण विषय हो।

राजदूतका रूपमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनागत चरित्रको ज्ञान निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। राजदूत नियुक्तिका न्यूनतम आधारबारे राज्यका तर्फबाट स्पष्ट धारणा बन्न सकेको छैन। सबै आधार छोडेर राजदूतको छनोट केवल भागबन्डामा परेपछि नियुक्ति र नियुक्तिमा हुने विवादको कहिले पनि अन्त्य हुनै सक्दैन।

त्यसैको परिणाम हो-प्रत्येकपटकको राजदूत नियुक्तिमा विवाद। राजदूत एउटा यस्तो कूटनीतिक प्रतिनिधि हो, जो राष्ट्र-राष्ट्रबीच देखापर्ने तनाव र चिसोपनका बेला एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र नभई, विकास र व्यापार प्रवर्धनका लागि सहकार्य गर्ने आधार खोज्न सक्ने पनि हुनुपर्छ।

राजदूत केवल ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको महसुस गर्ने प्रतिनिधिमात्र होइन, आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हितमा सधैँ तल्लीन हुनुपर्छ। त्यतिमात्र नभई, आफू प्रतिनिधि भइबसेको राष्ट्रबाट स्वदेशका लागि कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भनेर सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्नेमात्र नभई, त्यसको वस्तुगत एजेन्डा तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनको बिन्दुसम्म पुर्‍याउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

राजदूत समग्रमा राज्यलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले ऊ राष्ट्रप्रति निष्ठावान् त हुनैपर्छ, त्यसको साथै क्षमतावान् र मेधावी पनि हुनैपर्छ। को, कहाँ र कुन कित्ताबाट परे भन्नुभन्दा पनि प्रतिभाशाली, क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति सिफारिसमा परेका छन् कि छैनन् भनेर मुख्य बहसको विषय हो। तर, यहाँ राजदूत नियुक्तिका बेला व्यक्तिको क्षमता, ज्ञान र कार्यकुशलतामा कहिल्यै बहस भएको देखिँदैन। उसको औपचारिक शिक्षाबारे प्रायः सोधीखोजी नै हुँदैन। त्यो शिक्षा पनि राजदूत हुनका लागि सान्दर्भिक छन् कि छैनन् भनेर छलफल पनि गरिन्न।

राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले कम्तीमा अन्तरराष्ट्रिय कानुन र त्यसलाई आधार दिने सिद्धान्त बुझ्नु जरुरी छ। राजदूतका लागि प्राप्त हुने उन्मुक्ति र सुविधा के-के हुन् र त्यसको अक्षरशः पालना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नदेखि लिएर शिष्टाचारका अनगिन्ती शैली र प्रक्रिया पनि जान्नु वा ज्ञान राख्नु एउटा राजदूतका लागि अपरिहार्य सर्त हुन्।

मूल कुरा भनेको विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा आफूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो। प्रायः सबै सरकार राजदूत नियुक्तिका विषयमा प्रतिभा र क्षमतालाई महत्व दिने काममा भन्दा पनि आसेपासेको नामावली तयार गर्ने धुनमै व्यस्त भए।

राजदूत पद भनेकै ऐस, आराम र सोख गर्ने पदका रूपमा परिभाषित भयो। अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा देशको ओजलाई बढाउने काम राजदूतको हुन्छ। पछिल्ला दशकमा कुनै पनि सरकारले यसमा न त सूक्ष्म अध्ययन गरेको छ न वस्तुगत आधार नै बनाएको देखिन्छ। राजदूतजस्तो गहन र ओजपूर्ण पदका लागि त्यस्तै व्यक्तित्व खोजिनुपर्छ। यसमा सरकार आफैँ इमानदार हुनुपर्छ। सरकार आफैँ संवेदनशील र दूरद्रष्टा हुनुपर्छ। प्रतिभाशाली व्यक्ति खोजिनुपर्छ। प्रक्रिया र अङ्कगणितीय हिसाबले मात्रै यस्ता संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्नु मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि उपयुक्त हुँदैन।

राजदूत नियुक्ती गर्दा पहुँचबाला वा कुनै नेताका नातेदार भन्दा पनि कूटनीतिक क्षमाता र व्यक्तित्व भएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने परम्परा बसाल्न जरूरी छ। 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

२२ चैत २०७८, मङ्गलबार
विश्वासको संकट अन्त्य