३२ असार २०८१, सोमबार

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण लाचारीको नमुना, उपलब्धी शून्य

  • २९ साउन २०७९, आइतबार
Image
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का (दायाँ) र चिनियाँ समकक्षी वाङ यी (बायाँ)।

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट पहिलो उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले चीन भ्रमण गरेका छन्। एमसीसी र एसपीपीका विषयको मामिलापछि नेपालप्रति संशय व्यक्त गरिरहेको चीनलाई विश्‍वासमा लिनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण एजेण्डा थियो। 

त्यसमा पनि ताइवानमा मामिलाका विषयमा अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको वाकयुद्धका बीचमा भएको यस भ्रमणलाई चीनलाई विश्‍वासमा लिने र अमेरिकालाई पनि सशंकित हुन नदिनु नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो। तर, परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमण लाचारीको नमुना बनेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खड्का १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मंगलबार राति चीन प्रस्थान गरेका थिए। 

उनी चीनले नै चार्टर गरेको हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चढेर चीन गए भने चार्टर विमान नै चढेर स्वदेश फर्किए। चिनियाँ लगानीमा चीन भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्रीले द्विपक्षीय वार्तामा के कुरा गर्न सके होलान् भन्‍ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सरकारको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणमा समेत अर्को मुलुकले 'स्पोन्सर' गरिदिनुपर्ने अवस्थाभन्दा लाचारीपन अरु हुन नसक्ने भन्दै कूटनीतिज्ञहरुले पनि जिब्रो टोकिरहेका छन्। 

एकजना कूटनीतिज्ञले भने, 'के साँच्चै नेपाल विमान चढाएर आफ्नो प्रतिनिधिको विदेश भ्रमण गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त? यदि त्यसो हो भने यो निकै भयावह स्थिति छ। 

परराष्ट्रमन्त्रीले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्को मुलुकसँग स्पष्ट अडानका साथ आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यहाँ त विदेश भ्रमणका लागि पनि स्पोन्सर गरिदिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।' 

लाचारीको अर्को नमुनाको रुपमा परारष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीचको भेटमा भयो। भ्रमणका क्रममा चिनियाँ समकक्षीसँग 'द्विपक्षीय हित र सहकार्यबारे कुराकानी भएको' दुबै पक्षले जनाएका छन्। 

चीनले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गर्‍यो। केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने सहमति भएको यो चोथोपटक हो। 

सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा भएको थियो भने दोस्रो चिनिया राष्ट्रपती नेपाल आउँदा पनि यही सहमति भएको थियो। गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यही सहमति भयो भने अहिले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग पनि यही सहमति भएको छ। सहमति चोथोपटक हुँदा पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नहुनुभन्दा ठूलो लाचारीपनि अरु के नै हुनसक्छ।

त्यसैगरी अर्को तेस्रो कुरा भनेको भ्रमणको २४ घण्टा नबित्दै रसुवागडीबाट हुने आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हो। कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै नाकामा आयातमा रोक लगाएको हो। 

बुधबार चीनको चिङ्दाओमा नेपाल–चीन द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपत् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भएको भए। तर, त्यसविपरीत चीनले नाकामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

त्यसैगरी सीमाका विषयमा पनि खासै उपलब्धी हासिल हुन सकेन्। बेइजिङबाट दुई घण्टाको दूरीमा भएको परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण उपलब्धीशून्य नै रह्‍यो। भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले गरेको एउटै कुरा भनेको 'एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्ध' छ भन्‍ने दोहोर्‍याएका हुन्। 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर