३२ असार २०८१, सोमबार

ओलीले देउवालाई बोकाएका दुई भारीले सकसमा सत्ता

  • २९ साउन २०७९, आइतबार
Image

काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरेपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो।

ओलीको राजीनामा माग गर्दै सडक आन्दोलनहरु भए र सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चले पनि संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो। 

संसद् पुनर्स्थापना त भयो, तर ओलीको सत्ता धरापमा पर्‍यो। उनकै पार्टीका सांसदहरुले समर्थन नगर्ने स्थिति बनेपछि उनले सत्ता जोगाउन अन्य अवैधानिक मार्गहरु अपनाउन थाले।

त्यसको परिणामको रुपमा विभिन्‍न अपराधिक गतिविधिमा जेल परेका विपल्व सूमहका कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्ने सहमति गरे। तर, विप्लवका कार्यकर्ताबाट पीडित भएकाहरुले भने उनीहरुको रिहाइ गर्न नहुने माग गरिरहेका छन्। 

यद्पि संघ र प्रदेश निर्वाचन नजिकिएसँगै विप्लव समूहले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ।ओली सत्ताले बोकाएको भारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस भइरहेको छ।

यता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित चार कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनको एउटा माग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको ३ बुँदे सहमति उल्लंघन गरेको भन्‍ने रहेको छ। 


विप्लवको साथमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टी रहेका छन्। 

त्यसैगरी अर्को भनेको टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीको रिहाइ रहेको छ।

तत्कालीन ओली सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नेभन्दै थारु कल्याणकारी सभासँग ६ बुँदे सम्झौता गरेका थिए।

असंवैधानिक र अवैधानिक सहमति गरे पनि ओलीको सत्ता त टिक्‍न सकेनत। तर, त्यसको भारी अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले बोक्‍नु परेको छ।

उनीहरुले पनि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै आफूसँग अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। 

थारु कल्याणकारी सभाका प्रतिनिधिले शुक्रबार सरकासँग छलफल पनि गरेका छन्। छलफल टीकापुर घटना र रेशम चौधरीलगायत जेलबन्दीको रिहाइमा केन्द्रित भएको सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए।

टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

संघ र प्रदेशको चुनावमा रेशम चौधरीको पार्टी ठूलो फ्याक्टरको रूपमा आएको विश्लेषण कांग्रेसका थारू नेताहरूकै पनि रहेको छ।

टीकापुरमा भएको घटनामा एसएसपी र बालकसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। उक्त हत्याका मुख्य दोषी रेशम चौधरी हुन्। उनलाई रिहा नगर्न पीडित परिवारको माग रहेको छ। 

तर, चुनाव नजिकिएसँग देउवामाथि ओलीले बोकाएको भारीको दबाब थेग्‍न सक्ने अवस्था भने छैन। कांग्रेसकै थारू नेताहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले टीकापुर घटनाका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले थारूहरूका माग मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री खाणको नेतृत्वमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई खटाएको छ। 


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर