१६ चैत २०८०, शुक्रबार

महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बस्दै, के जबरा अदालत फर्किन पाउँछन्?

  • २९ भदौ २०७९, बुधबार
Image


काठमाडौं- महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक बुधबार पनि बस्‍ने भएको छ। बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिने भएको छ। 

जबरासँग पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा समितिमा विवाद छ। केही सदस्यहरुले महाअभियोग लगाउने आधार भेटिएको भन्दै पूरक प्रश्नको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन्। विहान ९ बजे बस्ने बैठकले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ। 

गत १ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका जबरासँग १५ भदौबाट महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिएको हो।

पाँच दिन दिएको बयानका क्रममा आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य नै सकेको दाबी गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्ता, राजनीतिज्ञमाथि विभिन्न आक्षेपसमेत लगाएका छन्। उनले आक्षेप लगाएका व्यक्तिहरुलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने विषयमा पनि समितिको आजको बैठकले निर्णय लिने भएको छ। 

जबरा अदालत फर्किन पाउँछन्? 

महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत फर्कन नदिने रणनीति बनाएको छ। भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने र निलम्बन कायमै राख्ने समिति सदस्यहरूको योजना छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजमै सकिने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव सम्पूर्ण रूपमा भने टुंगिनेछैन। 

‘भदौ मसान्त वा १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सकिए पनि महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन। यो संसद् चल्यो भने यसमै पेस हुन्छ। नभए अर्को आउने संसद्को बैठककले निरन्तरता दिन्छ। यो अभियोग हो, अभियोगबारे छलफल चलिराखेको हुनाले अभियुक्तले उन्मुक्ति पाएको अवस्था हुँदैन। त्यसैले सफाइ पाएर काममा फर्कने अवस्था हुँदैन,’ कांग्रेसबाट समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले भने।

समिति सदस्य प्रमोद साहले प्रस्ताव टुंगो नलाग्दासम्म अदालत फर्कन नसक्ने दाबी गरे। ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाउन छिटो–छिटो गरिरहेका छौँ। प्रतिवेदन बुझाएपछि उहाँलाई निलम्बनमै राख्नुपर्छ भन्ने दबाब पर्छ। किनभने प्रतिवेदन अभियोग ठहराउने गरी आउने देखिन्छ। अभियोग प्रमाणितसहितको प्रतिवेदन संसद्मा गयो भने टुंगो नलाग्दासम्म अदालत फर्कन पाउनुहुन्न। आरोप ठहरिएन भने उहाँ पछिसम्म आरोपी नै हो,’ उनले भने।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पनि जबराको अदालत फर्कने ढोका बन्द भएको बताउँछन्। ‘महाभियोग निष्क्रिय भए पनि अदालत फर्किने अवस्था छैन, संसद्को महासचिवको पत्रले निलम्बन भएका हुन्, उनी फर्किन महासचिवको पत्र चाहिन्छ, त्यो पाउने अवस्था म देख्दिनँ’, उनले भने। 

समितिले मंगलबारसम्म जबराको प्रारम्भिक बयान लिएर सकेको छ। जबरामाथि लागेका अभियोगमा बयान लिन समिति सचिवालयले ४३ प्रश्न तयार पारेको थियो। पाँच दिन लगाएर प्रारम्भिक बयान सकेको समितिका सदस्यहरूले बुधबार जबरालाई प्रतिप्रश्न गर्नेछन्। 

प्रतिप्रश्न सकिएपछि जबराले आफ्नो बयानमा विभिन्न घटनामा उल्लेख गरेका पूर्वन्यायाधीश, बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, अधिवक्ता र राजनीतिज्ञलाई बुधबारै आमन्त्रणका लागि पत्राचार गरिने सदस्य विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनीहरूको बयान र प्रतिवेदन लेखन साथसाथै हुने र १ असोजसम्ममा प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा बुझाइने उनले बताए। 

जबराले नाम लिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने बोलाइनेछैन। ४ मंसिरको चुनावका लागि २ असोजमा समानुपातिक उम्मेदवारी बन्दसूची दाखिला गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम भएकाले १ असोजसम्म प्रतिनिधिसभा कार्यकाल रहेकाले समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरेको छ। 

जबरालाई आइतबार १२ देखि ३५ नम्बरसम्म प्रश्न गरेको समितिले बुधबार ३६ देखि ४३ नम्बरसम्मका बाँकी आठवटा प्रश्न गरेको छ। १९ भदौमा सातदेखि ११ नम्बरसम्मको प्रश्न गरेको थियो। १५ भदौबाट सुरु भएको बयानमा समितिले १६ गतेसम्म दुई दिनमा ६ वटा अभियोगसम्बन्धी प्रश्नमा बयान लिएको थियो।

मंगलबार बैठकको सुरुवातमै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सर्वाेच्च अदालतको भवन ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी प्रश्नमा जबराले केपी ओली र पौडेलको नाम लिएको भनेर कांग्रेसबाट सदस्य रहेका विश्वकर्माले बोलेको विषय उठाएका थिए। उनले समितिको कार्यविधिविपरीत सदस्यले सञ्चारमाध्यममा अपव्याख्या गरेको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

मिडियामा मिसइन्टरप्रेट रोक्न आफूले बैठक लाइभ गर्न प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले सहमतिका लागि एक कदम पछि हटे पनि सदस्यबाटै अपव्याख्या हुनु दुःखद भएको बताए। ‘मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। मिडियासँग समितिका सदस्यले नामै उल्लेख गरेको रिपोर्टिङले मलाई अत्यन्तै सिरियस बनाएको छ। के जबराले केपी ओली र विष्णु पौडेलको नाम मात्रै उच्चारण गरेका छन् ?’ उनले भने। पौडेलले भ्रमात्मक प्रचार रोक्नका लागि समिति सचिवलाई प्रवक्ता तोक्न र बैठक लाइभ गर्न माग गरेका थिए। 

एमालेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाभियोग लगाउने सदस्यले नै बैठकको बीचमा बाहिर गएर बोल्ने र प्रमाणित भइहाल्यो भन्ने हो भने बयान लिनुको औचित्य नहुने बताइन्। एमालेका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षणपछि सभापति रामबहादुर विष्टले अपव्याख्या गरेर नबोल्न सदस्यलाई निर्देशन दिएका थिए। 

११ बजे बैठक बोलाए पनि एमाले सांसदहरू १ बजेतिर आएका थिए। जबरा १ बजेअघि नै आइसकेका थिए। तर, समिति सदस्यहरू मिस कम्युनिकेसनको विषयमा वादविवाद हुँदा जबराले एक घन्टा कुर्नुपरेको थियो। २ बजेपछि मात्रै प्रारम्भ भएको बैठक साढे ३ बजेसम्म चलेको थियो। यसमा जबराले पनि प्रस्टीकरण दिँदै सर्वाेच्चको जग्गा र भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइदिएकाले न्यायपालिकाको प्रमुखको हैसियतले धन्यवाद दिएको बताएका थिए। 

बयानका क्रममा जबराले आफूले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नमागेको, आफूसँग जोडिएका व्यक्ति (जेठान गजेन्द्र हमाल)लाई मन्त्री नबनाउन गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको भन्दै कसैको दबाब र प्रभावमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए। अन्तिम प्रश्नमा जबराले महाभियोग विघटनको फैसलाको परिणाम भएको जवाफ दिए। सभापति विष्टले ३६औँ प्रश्नबाट बयान सुरु गरेका थिए। 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर