१४ माघ २०७९, शनिबार

ओलीको प्लान 'बी' ले झस्किए प्रचण्ड, विश्वासको मत नपाउने डर

  • १५ पुष २०७९, शुक्रबार
Image

काठमाडौं- फागुन १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। 

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा चाँडै विश्वासको मत लिने मनिस्थितिमा रहेका प्रचण्ड पछिल्लो समय भने विश्वासको मत गुम्‍ने त्रासमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई बहुमत पुर्‍याउनका लागि १३८ सांसद् आवश्यक पर्छ। 

यसअघि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको पत्रमा भने १६६ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका हुन्। जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, नेकपा एमालेका ७८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जनता समाजवादी पार्टीका १२, राष्ट्रिय जनमत पार्टीका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ तथा स्वतन्त्र दुई सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका थिए। 

तर, पछिल्लो समय शक्ति बाँडफाँट गर्ने क्रममा भने भागबण्डा मिलाउन प्रचण्डलाई सकस भइरहेको छ। यसअघि गृहमन्त्री आफूले राख्‍ने दाबी गरेका प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई दिन बाध्य भएका थिए। भागबण्डा मिलाउन सकस भएपछि उनले नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक तीन उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनाएका छन्। 

मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि यस विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको हो। न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने समितिको संयोजकमा केपी शर्मा ओली रहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा आफ्नो दुई-तिहाइ नेतृत्वको सरकार ढालेका प्रचण्डलाई सिद्धयाउनका लागि प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको समयमा सरकारका हरेक निर्णयमा प्रचण्ड निरिह बन्‍न थालेका छन्। 

ओलीले प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने र एक अस्थिर पात्रका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन्। आफ्नो विगतको बदला लिने योजनालाई टुंगोमा पुर्‍याउन ओलीले प्लान बी बनाएका छन्। ओलीको प्लान बीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएका छन्। यसलाई असफल पार्न प्रचण्डले माधवसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरे। 

त्यसअघि नै ओलीले माधव नेपाललाई पार्टी एकताको प्रस्ताव पठाइसकेका छन्। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको अफर गरेको एमालेकै नेताहरुले बताइरहेका छन्। एमालेका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउनका लागि माधव नेपालसँग एकताको प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रचण्डले धोका दिएको बताइरहेका नेता नेपालले पनि यस विषयमा थप छलफल भइरहेको बताएका छन्। 

ओलीले माधव नेपालसँग एकता गर्ने र अन्य स्वतन्त्र सांसदहरुलाई मिलाएर ठूलो पार्टी बन्‍ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्ने अभियानमा लागेको छ। यसका लागि एमाले नेताहरुले माधव नेपालसँग आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। 

यसरी एमालेले प्रचण्डलाई विश्‍वासको मत नपुर्‍याउने गरी अर्को खेल सुरु गरेपछि प्रचण्ड सशंकित बनेका हुन्। हाल संसद्मा ८९ सांसदसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी रहेको छ भने एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो पार्टी रहेको छ। त्यसैगरी माधव नेपालसँग १० सांसद रहेका छन्। माधव नेपालसँग एकता गर्दा एमालेको ८८ सांसद् हुन्छन् भने अन्य दुई स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाएर ९० सांसद पुर्‍याउने ओलीको लक्ष्य रहेको छ। 

९० सांसद् पुर्‍याएर देशको ठूलो पार्टी बनेसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रावधान रहेको छ। माधव नेपालसँगको एकतापछि नेता नेपाललाई राष्ट्रपति र ओली आफू प्रधानमन्त्री बन्‍ने दाउमा रहेका छन्। यससँगै राप्रपासहित अन्य दल मिलाएर सरकार गठन गर्ने रणनीतिलाई ओलीले तीव्रता दिएका हुन्। 

जसका कारण प्रचण्ड विश्वासको मत नपाउने त्रासमा रहेका छन्। ओलीकै इशारामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ओलीकै रणनीतिमा ३० दिन पनि नटिक्‍नसक्‍ने टिप्पणीहरु हुन थालेका हुन्।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर