काठमाडौं- यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नील हिरा समाजले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
संविधानले निर्देशित गरेका अधिकारहरुको प्रत्याभूत हुने किसिमका कानुन निर्माण र भएका नीती तथा व्यवस्था पनि समुदायकेन्द्रित भई कार्यान्वयन गर्न मा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले जानकारी दिइन। समाजले भगबती चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस समुदायका व्यक्तिहरुले अझै पनि आफ्नो सहि पहिचान सहितको नागरिकता लगायतका व्यक्तिगत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको जसले गर्दा विविन्न सेवा लिने क्रममा निकै कठिनाई भईरहेको अवस्था छ। यस्तै नागरिकता संशोधनको लागि गर्नुपर्ने महङ्गो शल्यक्रिया तथा उपचार पद्धतिको अनिवार्यताले गर्दा समुदायका व्यक्तिहरु शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक हिसाबले अझ मारमा परिरहेका छन्। एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयमा समुदायको पहुँच छैन भने सरकारका तर्फबाट पनि विशेष पहल हुन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ।'
निल हिरा समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा र प्रतिनिधित्वको शुनिश्चितता लगायतका ६ बुँदै माग अघि सारको छ।
'संसदमा विचाराधीन रहेको नेपालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्थामा संशोधन गरी शल्यक्रियाद्वारा लिंग परिवर्तन गरी नागरिकता पाउने प्रावधानलाई हटाई सहज रुपमा इच्छाएको नाम तथा अन्य उल्लेखित लैंगिक पहिचान कायम गरेर नागरिकता दिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन माग गर्दछौँ ।' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
