२०८१ भदौ ३१ सोमबार 

काठामाडौं- सतितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्ने ठोस सुझाव दिन सकेको छैन । पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सहकारी पीडित बचतकर्ताले विभिन्न रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचत दायित्व फस्र्यौट गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । सहकारी कानुनमा सद‍नियतले काम गर्दागर्दै लगानी समस्यामा परेकोमा राज्यले हेर्नुपर्ने र सानो क्षति भएको खण्डमा सदस्यहरूले पनि दामासाहीले घाटापूर्ति गर्नुपर्ने र बदनियतले काम गरेका कारण संस्था समस्यामा परेकोमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी किटानी प्रबन्ध गरी सहकारी कानुन समयानुकूल बनाउने सुझाव समितिले दिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ वटै सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेको समितिका सदस्यहरू दायित्व र समपत्तिको अन्तर ५० प्रतिशत रहेको बताउँछन् । दायित्वभन्दा सम्पत्ति ज्यादै न्यून भएको अवस्थामा सदस्यको बचत फिर्ता विकल्प सुझाउन नसकेको समितिको सुझाव खण्डमा देखिन्छ ।सहकारी संस्थालाई सदस्य केन्द्रित र समुदायमा आधारित भई सदस्यकै सामूहिक प्रयासमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादनमूलक र सेवामुखी सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली सहकारी व्यवस्थापन गर्ने विशेष टिम परिचालन गर्नुपर्छ ।’

समितिले सम्पत्तिबाट दायित्व फर्छ्योट गर्न नसक्ने देखिए बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विकल्प समितिले सुझाउन सकेको र्छन ।समिति सभापति थापा सहकारी अनुसार विशेष टिम परिचालन गरी समस्याग्रस्त सहकारी बचत फिता गर्ने सुझाव दिइएको बताउँछन् । कुनै अवस्थामा पनि अपचलन गर्नेको सम्पत्तिले दायित्व फस्र्याैट नहुने भएकाले अन्तिममा त्यसको सेयर सदस्य नै जवाफदेही हुने भन्दै बचत फिर्ता नपाउँदा हुने नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने थापाको तर्क छ ।

‘सहकारी संस्था सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसमा हरेक सेयर सदस्य त्यसमा बराबर जवाफदेही हुन्छ । सेयर सदस्यले सहकारी संस्थामा बचत रकम कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहकारी संस्था उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र अपचलन गर्नेको सम्पत्तिले समेत बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भए सेयर सदस्य समेत त्यसमा बराबर हिस्सेदार हुनुपर्छ ।’

सामाजिक व्यवसाय संकटमा पर्‍यो भने त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ र राम्रो भयो भने त्यसको प्रतिफल पनि सबैले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।समितिले सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित सहकारी कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका, आफ्नो विनियममा निर्धारित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी र विघटन गरी सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च बेहोर्ने गरी लिक्विडेटर नियुक्त गरी लिक्विडेसन र सम्पत्ति एवं दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।