काठमाडाैं- आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा र निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको छ। आयोगका पदाधिकारीका साथै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा खर्च र आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा आयोगले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको हो।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कम खर्चिलो तुल्याई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयबस्तु कार्यान्वयन भएरनभएबारे अनुगमन गर्ने  संयन्त्र हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। निर्वाचनलाई विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउन व्यक्ति हेरेर नभई ऐन र कानुनका आधारमा कदम चाल्न सुझाव दिँदै दलका प्रतिनिधिले  पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न आयोगको प्रभावकारी भूमिका हुनसक्ने अपेक्षा गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा  पठाइसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, “निर्वाचन आचारसंहिता खुट्टा नकमाइ कार्यान्वयन गरिनेछ,  मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र मतदानका लागि लाइनमा बसेकालाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र डिजाइन गरेको छ।”

समयअभावका कारण  उम्मेदवारको पूर्वअनुमान गरी मतपत्र व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएका दलले उठाउँदै आएको निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी माग र समस्याको निकास दिन आयोगले हरसम्भव प्रयास गर्ने बचन दिए । निर्वाचन घोषणापछि हालसम्म  आयोगबाट भए गरिएका काम, कारबाही र गतिविधिबारे आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिँदै राजनीतिक दलबाट गरिएको अपेक्षाबारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए।