२ जेठ २०८१, बुधबार

कांग्रेसले समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने

  • ११ भदौ २०७९, शनिबार
Image

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सांसद र प्रदेशसभा सदस्य बनेकाहरूलाई पुनः समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने नीति लिएको छ। महामन्त्री गगन थापाले समानुपातिकबाट २०७४ मा निर्वाचित व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिकतर्फ नै उम्मेदवारमा सिफारिस नगर्न पार्टीका तल्ला निकायहरूलाई परिपत्र गरेका छन्। 

‘२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पदमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिको नाम पार्टी विधानको धारा ३३ (२) बमोजिम आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस नगर्ने,’ थापाद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ। 

कांग्रेसको विधानमा एकपटक समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति लगत्तैको निर्वाचनमा समानुपातिकबाट पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। पार्टी विधानको धारा ३३ (२) मा भनिएको छ – ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन।’

महामन्त्री थापाले पार्टी विधानअनुसार नै मातहतका कमिटीहरूलाई परिपत्र गरिएको बताएका छन्। कांग्रेसले भदौ २० भित्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने समयसीमा पनि तोकेको छ। त्यसरी उम्मेदवारका आकांक्षीहरूले पार्टीको निर्णय मान्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

‘उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरी पठाउने प्रत्येक तहले सिफारिसमा परेका व्यक्तिबाट पार्टीका उम्मेदवार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रणसहितको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराई पठाउनुपर्नेछ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ। 

भदौ २० भित्र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने समयसीमा पनि तोकेका छौं। समानुपातिकबाट आएकाहरूलाई पुनः नदोहोर्‍याउने नीति तय गरेका छौं।

सिफारिस गर्ने बैठकमा सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ। तर एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा भदौ १८ गतेसम्म समय तोकिएको छ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा पनि पनि भदौ १८ भित्र उम्मेदवारको नाम कार्य समितिमा पठाउन भनिएको छ। प्रदेश कार्यसमितिले भदौ २० गतेभित्र आफ्नो रायसमेत समावेश गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर